दृष्टिकाेणा समाचार दार्चुला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० संशोधन गरी हटाउन माग गरेको छ ।‘ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था एकपक्षीय भएको र यसले निर्माण व्यवसायी पलायन हुने जिकिर महासंघको छ ।महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो व्यवस्था नहटाइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।‘निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित् मापदन्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित् गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माणकार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।हालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ ले गरेको व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरुका लागि पर्याप्त र अधिक भएको पनि महासंघले जनाएको छ ।निर्माण व्यवसायलाई अधोगतितर्फ लैजान सरकारबाट भइरहेका निर्णयहरुप्रति महासंघले कडा आपत्तिसमेत जनाएको छ ।महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले यो कानुनको मस्यौदा बनाउँदा आफूहरुलाई जानकारी नगराइएको भन्दै दुखेसो गरे ।