दृष्टिकाेणा समाचार दार्चुला
नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा सबैकाे सहयाेग अावश्यक रहने सरकरी वकिल कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख निरञ्जन स्थापितकाे भनार्इ रहेका छ । भाद्र १ देखि लागू हुने नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले सबै तयारी पुरा भर्इ सकेकाले सबै जिल्लाहरूमा नयाँ कामनुन लागु गर्ने तयारी गरिदै छ । यही भाद्र १ देखि लागु हुने संहिता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पुरा भएको र सबै दार्चुला जिल्लामा पनि कार्यान्वयन गराउन सराेकारवाल निकायका पदाधिकारीहरू सित अर्न्तकृया कार्यत्रमकाे अायाेजना गरि जानकरी गरार्इरहेका सरकारी वकिल कायार्लयका प्रमुख निरञ्जन स्थापितले बताउनु भयाे ।
संहिताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि एवं अदालती काम कारबाहीमा एकरुपता र सहजता ल्याइने सर्वोच्चले तयारी गरिरहेकाले सबै जिल्लामा पनि कानुनकाे कार्यान्वयमा जाने जनाएको छ । अदालतमा कार्यरत तीन हजार एक सय कर्मचारीहरुलाई संहिता कार्यान्वयनका लागि तालिम दिइएको भएकाले नयाँ कानुनकाे कार्यान्वयनमा काम गर्न सर्वोच्चले जारी गरेको ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मूलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित समितिद्धारा देवानी कार्यविधि सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७५ को मस्यौदा तयार भईसकेको छ । जस अनुसार अदालत सम्बन्धी नियमावलीमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि गठित समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, मूलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका ५ वटा नियमावलीहरु तयार र परिमार्जन भईसकेका छन् । छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संहिताहरुमा गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गरीने वकिल स्थापितले बताउनु भयाे । भदौ १ गते देखि मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मूलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ प्रारम्भ गर्न सबै तयारी पुरा भएकाले त्यसकाे कार्यान्वयनमा सराेकारवाला निकायकाे महत्वपुर्ण भुमिका रहेका बताएका छन ।
बुधबार दार्चुलामा रहेका सुरक्षा निकायका पदाधिकारी सरकारी कार्यालयका पदाधिकारी तथा अाम सराेकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू सित अर्न्तरकृया कार्यत्रम गरेका छन ।
नयाँ सम्बिधान २०७४ मा खारेज भएका एनहरूकाे सुचि पढ्नुहाेस