दृष्टीकोण समाचार प्रदेश नं. ७ श्रावण २१ गते
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्थलगत भ्रमण गर्न आएको एक टोलीले आज प्रदेश नं. ७ को सरकार सँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदार वहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश नं. ७ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो । अन्तरक्रियामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति, प्रदेशको आ.व. ०७५।७६ को वजेट, कार्यक्रम र योजना, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठन लगायतका बिषयमा छलफल भएको छ । यस्तै, संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार विचको सम्वन्ध, प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका, कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्र सरकार सँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश सरकार संचालनमा आएका अड्चन फुकाउदै जन अपेक्षा अनुसार अगाडी बढ्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिं थापाले जानकारी दिनुभयो । थापाले भने “प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका यथासिघ्र बनाइ प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न वनाइनेछ ।” प्रदेश प्रहरि ऐन, प्रदेश लोकसेवा तथा योजना आयोगको गठन प्रक्रिया सम्वन्धमा पनि छलफल भयको प्रवक्ता थापाले बताए । प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त वनाउदै चालु आवको वजेट, कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको बताइयको छ ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार वहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश नं. ७ मा स्थलगत भ्रमण गर्न आएको टोली सित प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको छलफल आज सम्पन्न भएको छ ।