कृष्ण धामी, साउन २० दार्चुला । दार्चुलामा मदिरा बव्यसायिहरुले कर बढी भएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । अन्तः शुल्क ऐन २०५८, अन्तः शुल्क नियमावली २०५९, मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमहरु २०३३ अनुसार मदिरा कारोबार गर्ने व्यवसायिहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा प्रत्येक बर्ष साढे आठ हजार राजश्व वाफत शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो सँगै दार्चुलामा महाकाली नगरपालिकाले पनि मदिरा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कर थप गरेपछि दार्चुलामा व्यवसायिहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । मदिरा ऐन अन्तरगत हरेक बर्षको साउन मसान्तसम्ममा मदिरा कारोबार इजाजत पत्र नविकरण गरी सक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर इजाजत नविकरण गर्नका लागि नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरिएपछि नगरपालिका र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा तीर्नु पर्ने शुल्क बढेर झण्डै २० हजार हुन आएपछि व्यापारीहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
महाकाली नगरपालिकाले दोश्रो नगरसभाबाट दार्चुलामा मदिरा नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नयाँ इजाजत बन्द गर्ने, नविकरण गर्दा ८ हजार ४ सय रुपैँया कर र २ जहार ५ सय रुपँैँया व्यवसाय कर भनेर जम्मा १० हजार नौ सय रुपैँया कर बढाएको छ । दार्चुला जिल्लामा मदिराको अत्यधिक कारोबार बढेको भन्दै नगरपालिकाले नियन्त्रणको लागि यस्तो निर्णय गरेको महाकाली नगरपालिकाका प्रबक्ता पुष्करराज जोशीले बताए । तर व्यवसायिहरुले नगरपालिकालाई कर तिर्न आलटाल गर्न थालेपछि यो स्थिति देखा परेको हो । यो भन्दा पहिले दार्चुला अबैध मदिरा कारोबार र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा असार १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यको अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरुको बैठक बसी स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै नविकरणका लागि सिफारिस दिने र उद्योग बाणिज्य संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलालाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
इजाजत नविकरण गर्नका लागि नगरपालिकाको सिफारिसमा कोषतथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले हस्ताक्षर गरेर मात्रै आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
जिल्ला भरी अढाई सय मदिरा व्यवसायि
दार्चुला जिल्लामा नौ स्थानीय तह रहेका छन् । ति मध्ये मालिकार्जुन गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जिल्लाका महाकाली नगरपालिकामा मदिरा कारोबार गर्नका लागि इजाजत लिएका १ सय ५१ शैल्यशिखर नगरपालिकामा ४०, मार्मा गाउँपालिकामा २८, नौगाड गाउँपालिकामा ३३, लेकम गाउँपालिकामा २, व्याँस गाउँपालिकामा ६, दुहूँ र अपिहिमाल गाउँपालिकामा १÷१ गरी जिल्लामा जम्मा २ सय ६३ व्यवसायिले मदिरा कारोबारका लागि इजाजत पत्र लिएका छन् ।
मदिरा बाट एक बर्षमा २६ लाख राजश्व संकलन
दार्चुला जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री वितरणबाट २६ लाख बढी राजश्व संकलन गरिएको छ । मदिराबाट २६ लाख ७४ हजार ७ सय १२ रुपैँया र सुर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट ४० हजार पाँच सय रुपैँया राजश्व संकलन गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको कर नतिर्ने व्यवसायिहरुको निर्णय
नगरपालिकाले लागु गरेको नयाँ कर नतिर्ने व्यवसायिहरुले निर्णय गरेको छ । दार्चुला उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मदिरा व्यवस्थापन समिति संयोजक इन्द्रदेब पन्तका अनुसार नगरपालिकाले आफुहरुसँग छलफल गर्दा सात हजार सिफारिस दस्तुर तिर्ने सहमती भएको र पछि एकलौटी ढंगबाट १० हजार कर निर्धारण गरेपछि समस्या भएको हो ।
अब व्यापारिहरुले केन्द्रीय सरकारले लागु गरेको कर मात्रै तिर्ने र नगरपालिकाले आफैले राजश्व संकलन गर्ने र यसमा उद्योग बाणिज्य संघले कुनै सहयोग नगर्ने जनाएको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय छैन
दार्चुला जिल्लामा आन्तरिक राजश्व कार्यालय छैन् । दार्चुला जिल्लाको विभिन्न कर संकलनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएर दार्चुलाको कर संकलन हुदै आएको छ । दार्चुलामा कर कार्यालय नभएपछि यस क्षेत्रका व्यवसायिहरुले या त कोलेनिका या त कञ्चनपुर नै गएर कर बुझाउनु परेको छ ।
मदिरा कारोबार व्यवस्थित गर्न प्रहरीको सक्रियता
दार्चुला जिल्लामा सदरमुकाममा मात्रै डेढ सयको हाराहारीमा मदिरा पशल खुलेका छन् । मदिरा कारोबारका कारण बजार क्षेत्रको वाताबरणमा सामाजिक सदभाव खलबलिएको भन्दै प्रहरीले मदिरा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन कारोबारको समय तोकेको छ । विहान १० बजे भन्दा पहिले मदिरा पशल नखोल्ने, पशलमा मदिरा सजावट गरी राख्नु भन्दा छोपेर राख्ने र राती ९ बजे पछि पशल खुल्ला नगर्ने नियम लागु गरेको छ । यो भन्दा पहिले महाकाली नगरपालिकाले पनि दिउँसो दुई बजेपछि मात्रै मदिरा कारोबार गर्ने निर्णय लागु गरिएकोमा व्यापारीहरुले अटेर गरेका थिए । पछिल्लो समय प्रहरीले सक्रियाता देखाएपछि बजार क्षेत्रमा यसको पालना भइरहेको छ ।
कोलेनिका एक्लै केही गर्न नसक्ने
मदिरा कारोबार गर्न चाहने व्यवसायिहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट इजाजत पत्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ । दार्चुला जिल्लामा राजश्व कार्यालय नभएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले मदिरा इजाजत पत्र जारी गर्दै आईरहेको छ । तर मदिरा इजाजत नविकरण गर्नका लागि सम्बन्धि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरुलाई समम्या भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक जयानन्द जोशीले यो विषयमा कोलेनिका एक्लै केही गर्न नसक्ने बताएका छन् । इजाजत जारी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र नविकरण गर्दा पनि सिफारिस अनिवार्य भएका कारण व्यवसायिहरुले नगरपालिकासँगै सहमती गर्नु पर्ने कोष नियन्त्रक जयानन्द जोशीको भनाई छ ।
नगरपालिकालाई नीतिगत संकट
महाकाली नगरपालिकाले नगरसभाबाटै पारित गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएपछि नगरपालिकालाई नीतिगत संकट देखा परेको छ । व्यापारीहरुले नयाँ कर थप गरेपछि व्यापारीहरुले कर तीर्न नमान्दा एकातीर स्थानीय सरकार फेल हुने सम्भावना र अर्को तर्फ निर्णय सच्याउन नगरसभा नै बस्नु पर्ने हुँदा नगरपालिकाले उक्त निर्णयमा हेरफेर गर्न पनि समस्या भईरहेको जानकार हरुको बुझाई छ ।
लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार–पसार विरुद्दको अन्तराष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा दार्चुलामा पनि मनाईने भएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीको अध्यक्षतामा...
सुदुरपश्चि प्रदेश सरकारले प्रमुख १० वटा उद्देश्य राखेर साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शनिबार सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरन्द्रबहादुर पालले आगामी...
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङ नजिकै आज बिहान बस र कार ठोक्किँदा २० जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौको लागि छुटेको भे १ ख ४०६२ नम्बरको बस र बिपरित दि...
अहिले सामाजिक सञ्जालमा दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा आएको बेरुजु रकमको फोटोहरु भाइरल भइरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यहि जेठ १३ गते आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को ल...
दार्चुला जिल्लामा छिन–छिनमा बत्ती आउने जाने समस्याले सेवाग्राही हैरान बनेका छन् । महाकाली नगरपालिकाको थालीगाड देखि सुन्सेरा सम्मको ११ हजार केभीएको विद्युत्त प्रशारण लाईन...
जोन क्षेत्रमा यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर २ देहीमाण्डौंमा कृषि औजार वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ईकाई दार्...
दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता