दृष्टीकाेण समाचार,साउन १९ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का वडाध्यक्ष जगदीश यादवको पद धरापमा परेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणना बदर गरी पुनः दोहर्याउन जनकपुर उच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि संघीय समाजवादी फोरमबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित यादवको पद धरापमा परेको हो ।स्थानीय चुनावमा वडा नं. १९ मा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार जगदीश यादव ७८७ मत प्राप्त गरी प्यानलसहित वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको थियो । त्यस्तै वडाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार तत्कालीन नेकपा एमालेका विनोदकुमार साह ७८१ मत प्राप्त गरी मात्र ६ मतले पराजित हुनुभएको थियो ।६ मतले पराजित तत्कालीन नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवार साहले मतगणनाको क्रममा मतगणना अधिकारीहरुले ७ वटा मतपत्र लुकाई विपक्षीलाई जिताएको र आफूलाई हराएको परिणाम घोषणा गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा पुनः मतगणा गराउन माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्याल विरुद्ध रिट दिनुभएको थियो । त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै गएको बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश डा.रवि शर्मा अर्यालको एकल इजलासले आउँदो भदौ २६ गते बिहान ११ बजे दुवै पक्षलाई राखी मतगणना दोहर्याउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषालाई अदेश दिएको छ । साथै दुवै पक्षलाई पूर्व सूचना दिई सूचना पाएको भर्पाई मिसिल साथमा राखी मतगणनाको आवश्यक व्यवस्थापन गरी अदालतलाई जानकारी गराउन पनि अदालतले आदेश गरेको हो ।अदेशमा भनिएको छ, ‘मतगणना सम्पन्न भएको मुचुल्कामा भएको संख्या र परिणाम घोषणा मुचुल्कामा रहेका मत संख्याहरु फरक–फरक देखिएबाट निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ४४ को उपदफा १ को देहाय (क),(ख) र (ग) बमोजिम मतगणना कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा त्यहीबमोजिम विद्यमान देखिएकोले उक्त मतगणना कार्य सोही ऐनको दफा ४४ को उपदफा २ बमोजिम बदर भै दोहोर्याई मतगणना गर्न यो आदेश गरिएको छ ।’
परिणाम घोषणाकै बेला असन्तुष्ट हुँदै एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार साह मतदान अधिकृतलाई मतगणना दोहर्याउन माग गर्दै उजुरी दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नगरेपछि २०७४ असोज ९ गते हुलाकमार्फत उक्त निवेदन निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको थियो । तर पनि उजुरीमाथि सुनुवाइ नभएपछि वडाध्यक्षका पराजित उम्मेदवार निवेदक साहलेले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो । रिटमा पराजित वडाध्यक्ष साहले वडा नं. १९ मा ३२२४ मत खसेकोमा मतगणना अधिकारीहरुले ३२१७ मत मात्र गणना गरेको दावी गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतको गरको आदेशमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न फारम र मुचुल्काहरुमा हेर्दा खसेको मत अनुसारको बदर र सदरको मत संख्या फरक–फरक उल्लेख गर्दै मतगणना त्रुटीपूर्ण भएको समेत ठहर गरेको छ ।