पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाई गर्न नहुनेमा प्रदेश उपसभामुख जोशीको जोड 

दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता

३ बर्ष अघि

२0७७ मंसिर २६ शुक्रबार

पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाई गर्न नहुनेमा प्रदेश उपसभामुख जोशीको जोड 

दृष्टिकोण समाचार मंसिर २६ दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक दार्चुलाले आयोजना गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२० को पूर्व समिक्षा बैठकमा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।दार्चुला जस्तो भौगोलिक विकटता भएको जिल्लामा पीडितलाइ पटक पटक न्यायको लागि सदरमुकाम धाई रहनुपर्ने अवस्था हुन नदिन सरोकारवालमा आग्रह गर्नुभयो । नगरिकको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा के कसरी कामहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ र हरेक नागरीकहरुको डाटा संकलनमा पनि सबैको भुमिका उतीकै रहने सुदुरश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले बताउनु भयो । महिला तथा बालबालिका सेलमा आउने घरेलु हिंसाका घट्नाहरु सबै मिलेमतो हुनुपर्ने कारणको खोजी गर्नुपर्छ, उपसभामुख जोशीले भन्नुभयो, हिंसा अपराधका घट्नाहरु कसरी मिलापत्र भइरहेका छन्, यसमा अधिकारकर्मीले खोजीको विषय बनाउनुपर्ने जिल्ला न्यायधिश लोक जंग शाहले जोड दिनु भयो  । महिला अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा पीडित भइरहेको भन्दै महिलाको मुद्धतामो प्रहरी र न्यायिक निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । स्थानीय तहमै न्यायिक निकाय हुँदाहुँदै पनि महिलाहरु न्यायिक निकायसम्म पुग्न सकेका छैनन् । गम्भीरु प्रकृतिका बहुविवाह, बालविवाहहरु अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको भन्दै यसतर्फ सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक रहेका शाहको भनाई छ ।इन्सेकले जिल्लाभरीको मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नाहरु अभिलेखीकरण गरेकै कारण राज्यको तहमा कानुन निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाई छ । हामीले सामाजिक सञ्जाल, फोनमार्फत घट्नाको जानकारी पाउने गरेका थियौं उहाँले भन्नुभयो तर ती घट्नाहरु केहि समयमै विर्षिने अवस्था हुन्थ्यो । उहाँले थप्नुभयो, इन्सेकले कम्तीमा वर्षभरीको घट्ना दस्तावेजीकरण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ ।कोभिडका कारण लामो समय अस्तव्यस्त रहेको बेला समेत इन्सेकले जिल्लाभरीको मानवअधिकारको अवस्था र जिल्लाको वस्तुस्थितीबारे अभिलेख दस्तावेजीकरण गर्नु कार्य आफैमा प्रभावकारी भएको जिल्ला न्यायाधिश लोकजंग शाहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा यतिको तथ्यांक समावेश हुनु सकारात्मक छ, संकलन गरिएका तथ्यांक माथि विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ । कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिह कार्कीले सन् २०२० को जनवरी देखि हालसम्म जिल्लामा संकलन भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्याजतीका घट्नाहरु समेटिएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । 


थप समाचार

समाचार