जिल्ला विपद व्यावस्थापन दार्चुलाको बैठक यस्ता छन् निर्णय ।

४ बर्ष अघि

२0७७ जेष्ठ ६ मंगलवार

जिल्ला विपद व्यावस्थापन दार्चुलाको बैठक यस्ता छन् निर्णय ।

रमेश खत्री जेष्ठ ६ दार्चुला । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति दार्चुलाको बैठक सम्पन्न भएको छ । मंगलबार जिल्ला सदरमुकाम दार्चुलामा रहेको महाकाली नगरपालिकामा भएको बैठकमा जिल्लाका ९
ओटै स्थानीय तहका प्रमुख हरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले कोरोना भईरस कोभिड १९ को महामारीबाट सुरक्षीत हुन विभिन्न ११ ओटा निर्णय गरेको छ । 
कोरोना भाइरस कोभिड —१९ को बेला बन्दाबन्दी भईरहेको बेला दार्चुला जिल्लामा अबको अवस्थामा जिल्ला बाहिर तथा छिमेकी देशबाट आवागमनलाई रोक लागाउन सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गर्ने भएको छ । लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्वयक समाग्री आपुर्तिका लागि पहिले बिहान ६ बजे बाट १० बजे सम्म पसलहरु खुल्ला रहेका भएपनि जेठ ८ गतेबाट ६ बजे देखि ९ बजे सम्म मात्र पसलहरु खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड —१९को कारण भारत तथा तेस्रो मुलकहरुबाट ठुलो संख्यामा नेपालीहरु देश भित्रिने सम्भावना रहेकाले प्रत्येक स्थानीय तहले वडागत हिसावले बाहिर बाट आउने व्यक्तिहरुको विवरण तयार गर्ने र क्वारेन्टाइनलाई थप सुदृढिकरण गर्नु पर्ने छ । दार्चुला जिल्ला भित्र संञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका कामहरु कोभिड १९ को संक्रमण जोखिमको आचार सहिता पूर्ण पालना गर्ने गरि संञ्चालनामा ल्याउने र नयाँ योजनाहरु संञ्चालन नगर्ने, अन्य प्रदेशका तुलनामा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम देखिएकाले अब आउने संक्रमणबाट बच्नको लागि अन्य प्रदेश बाट आवागमलाई रोक लगाउने, अत्यावश्वयक सेवा बस्तुको लागि आपुर्ति सके सम्म जिल्ला तहबाट व्यवस्थित गर्ने र सम्भव नभए सुरक्षित साथ अनुमति पत्रको माध्यमबाट अर्को जिल्ला जान पाउने छन । जिल्ला स्थित ९ वटै स्थानीय तहहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत प्रयोजनका लागि बजेट समेत प्राप्त भएको स्थानीय तहको सरकारबाट समेत लक्षित वर्गमा राहत वितरण कार्य जारी रहेको छ । आजको मिति सम्म जिल्लाभरी १२ लाख ६६ हजार ७९ किलोग्राम चामल, ५७ सय ८७ किलोग्राम दाल, ३३ हजार ३ सय ३५ लिटर तेल, ४५ हजार ५९ किलाग्राम नुन, ६ सय ५५ किलोग्राम चिनी, ६९ सय ७४ गोटा सावुन रातह वितरण गरेको छ । जिल्लामा राहत वितरण कार्यमा छिटफुट गुनासाहरु आएकाले गुनासा सम्वोधनका लागि स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत मापदण्डका बारेमा सर्वपक्षिण समिक्षा गर्ने र निरपेक्ष लक्षित वर्गमा राहत पुग्न छुटेका फाइलहरु निम्न वर्ग परिवारलाई समेट्ने गरी राहत वितरण कार्यलाई निरन्तता दिईने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।