कलम पनि संघर्षकोे पहिलो हतियार हो ।

दृष्टिकोण दैनिक सम्बाददाता

४ बर्ष अघि

२0७६ पुष २ बुधबार

निर्मला बडाल जोशी, उपसभामुख सुदुरपश्चिम प्रदेश
नेपालको संविधान निर्माण र घोषणासँगै विश्वभरी चर्चा चल्यो रे, विश्व रेकर्डको डायरीमा कैद गरियो रे, नेपालको संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भन्दै देशभरी लाखाँैलाख दिप जलाएर दिपावली पनि बनायो । एकात्मक सामन्तबादी शासनको दलदलमा दमित भएका सबै आत्माहरुले नेपालको उत्कृष्ट संविधानलाई सम्मान पनि गरे । हाम्रो देशको मूल कानुन नेपालको संविधान २०७२ को नविनतम् र सम्मानित कुरा समाजिक न्याय, कानुनी राज्य, समानुपातिक सहभागिता, लैङ्गिक समानता लगायतका महत्वपुर्ण तथा आशा र भरोसायुक्त विषयहरु हुन् । 
नेपालको संविधानको भाग चार बुँदा ५० मा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता समानुपातिक, समावेशीकरण र समाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जिवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपुर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालको मूल कानुनलाई नेपाली धर्तीमा विजारोपण गर्न देशभरी तीनवटै तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरियो । चुनावको घोषणा पछि जनतामा अझ नयाँ जोश जाँगर पलायो । अब हाम्रो देशले नयाँ विकासको गति लिन्छ भन्दै पुरै देश चुनावी माहोलले तातियो अनि मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढ्यो । त्यतिबेला देखि आज प्रतिनिधी सभाका उप सभामुख सम्मको परिघटना सहितको दृष्यावलोकनलाई सबै दिदिबहिनी तथा दाजुभाई समक्ष जस्ताको त्यस्तै पु¥याउने उद्देश्यले आज मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर कलम चलाउन मन लाग्यो ।
मेरो बुझाइ र भोगाईमा विडम्बना नै भन्नु पर्छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको मिति नजिक पुग्यो । प्रक्रिया शुरु भयो, सबै पार्टीहरुले पालैपालो मनोनयन गर्दा नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षमा सबै पुरुषहरुको नामले रंगिएको थियो भने उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुमा सबै महिलाको नाम थियो । त्यस्तै वडा अध्यक्षहरुमा पुरुष र सदस्यहरुमा मात्रै महिलाको लष्कर देखिन्थ्यो । 
सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये डोटी जिल्लाको सिलगडी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गरी दुई जना महिला प्रमुख हुनुहुन्छ बाँकी ८६ स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ । पुरै प्रदेशभरी चारजना मात्रै महिला वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । देशभर कै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १८ जना महिला मात्रै प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ । 
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पछि संघ र प्रदेशको चुनावको तयारी हुदै थियो । सबै पार्टी कार्यालयहरुमा टिकट लिने दिनेको घुईचो लाग्न थाल्यो, तछाड मछाड भयो । कतै दारुपार्टी त कतै रुवाबासीको आवाजहरु सडकमा छताछुल्ल पोखिन थाले । जसले आफ्नो जिवन राजनीति क्षेत्रमै व्यतित गरे, लेबी तिरेर पार्टीलाई जिवित बनाएको थियो । पार्टी संगठनको सित्द्धान्तलाई सर्वोपरी ठानेर घरको कामकाज पारिवारिक समस्या भन्दा पनि पार्टी प्रमुखको आज्ञा पालना गर्दै सम्मेलन, भेला, बैठक र आन्दोलनमा समय दिन्थे । ति नेता कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर पूजिबादी ठेकेदार सामन्त तथा गैरराजनैतिक कुसस्कारको विकास हुन थाल्यो । यसरी एक पुरुषले अर्को पुरुषको सम्मान गर्न नसक्ने सामाजिक राजनीतिक संस्कार भित्र महिला सम्मान र अस्तित्व कसरी बाँचेर बसेको होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधी सभाका लागि १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जसमा नेकपाले दूई सिट महिलाका लागि छुट्याएको थियो भने नेपाली काँग्रेसले एक सिट छुट्याएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सभाका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये नेकपाले एक सिट मात्रै महिलालाई छुट्याएको थियो भने नेपाली काँग्रेसको महिला सिट सुन्य थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधी सभाको सभामुख पदमा पनि पुरुष, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष, सातवटै प्रदेशका सभामुख पदमा पुरुष, नगर गाउँ वडा प्रमुखमा पुरुष विराजमान हुनुहुन्छ यो त भयो सत्ता र सरकारको दृष्य । 
सबै भन्दा महत्वपुर्ण विषय भनेको राजनीतिक पार्टी हो । जसले सक्षम रुपमा सरकारलाई गाईड गरिरहेको हुन्छ । त्यो थलोमा पनि महिला सहभागिता सुन्य नै भन्नु पर्छ । संविधानले दिएको अधिकार पनि दलहरुले दिन सकेको छैन । नेकपाको ४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या ७२ जना रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसको ४५ जना केन्द्रीय कमिटिमा १७ जना महिला रहेका छन भने साना दलहरुको त के बहस गर्नु । 
हात्ती पार्र्टीहरुको हालत यस्तो छ । संघिय सरकारमा महिलाहरुको उपस्थिति दुई जना रहेको छ भने एक नम्बर प्रदेश ३ नम्बर प्रदेश सरकारमा महिलाको उपस्थिति सून्य छ । गण्डकी प्रदेश, पाँच नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एक÷एक जना महिला मन्त्री हुनुहुन्छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना महिला मन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार सञ्चालनका हरेक अंगहरुमा महिला उपस्थिति न्युन रहेको छ । निजामती कर्मचारी आन्तरिक बढुवा र मूल्याङ्कनमा कोही महिला कर्मचारी परेको भेटिदैन । उत्कृष्ट पुरुष्कार पाउनेमा पनि कुनै महिला कर्मचारी परेको भेटिदैन । कुनै पनि दलको नेतामा महिला हुनुहुन्न न त प्रमुख सचेतकमा महिला भएको पाउँछौ । अब माथीको सत्य तथ्य सहितको तथ्याङ्कहरु हेर्दा समाजिक न्याय कहाँ भएको छ ? आखिर महिला पुरुष मिलेर नै समाज बनेको हुन्छ । हिजो पनि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा महिलालाई दोश्रो दर्जामा राखिएको थियो भने अहिले पनि प्रमुख पुरुष र उपप्रमुखमा महिला छन् । कम्तीमा अरु प्रमुखहरुको पछाडी उप प्रमुखमा त महिला राखिएको छ तर प्रधानमन्त्री पछि उपप्रधानमन्त्री पुग्न त कति युग फरिनु पर्ने हो भविष्य कै गर्भमा छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समानता मुलक समाजको परिकल्पना गरेको संविधानको मुल मर्म माथि लात हान्ने काम भएको छ । 
हाम्रा देश हाक्ने महानायक, हाम्रो राजनीतिक अभिभावकहरु हामी माथि अन्याय हुँदा पनि मौन हुुनुहुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रिपती माथि थुप्रै प्रकारका अपमानजन्य शब्दहरुले प्रहार भएको देखिरहेका छौ । राष्ट्रपती माथि यसरी हमला हुनु भनेको कुनै एक महिला माथि हमला र अपमान हुनु होइन यसको अर्थ नेपाल आमा माथि आक्रमण, बलत्कार र हिंसा हुुनु हो । यति मात्र होइन राष्ट्रको प्रमुख माथि हमला हुनु भनेको हामी नेपालीहरुले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संघिय गणतन्त्रमाथि नै आक्रमण हुनु हो ।
हजारौँ लाखौँ शहिद बेपत्ता घाईते माथिको अपमान हो । सायद यहाँ राष्ट्रपती महिला भएर होला अनेक वाञ्छना लगाएर कुण्ठीत पार्ने, काम गर्न नदिने, क्षमता माथी विर्को लगाउने, दुसप्रयास भएको छ । आज संविधानको गलत प्रयोग, व्याख्या र अभ्यास मात्रै होइन संविधानको तोडफोड गरिएको छ । कुनै व्यक्ति राजनैतिक दल भन्दा तल राखेर प्रयोग गरिएको छ । गत मंसिर २० गते पोखरामा भएको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी सात वटै प्रदेशका उपसभामुखहरुले नेपालको संविधान प्रति दुःख व्यक्त गरेका थियौ । नेपालमा अहिले सम्म भएको संविधानको अभ्यास र प्रतिनीधि सभाको सभामुख पद रिक्त हुँदा उपसभामुख प्रति गरिएको अन्याय र आमुक व्यक्तिहरुको व्यवहारले संविधानलाई नै संकटमा पारेको छ । 
नेपालको मूल कानुन संविधानको भाग ८ धारा ९१ को चार नम्बर बुँदामा प्रतिनिधी सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्नेछ, भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानको धारा ९१ को बर्खिलापमा मूल कानुनलाई नै उछिनेर प्रनितिधी सभाले आफ्नो बर्खिलापमा मूल कानुनलाई नै उछिनेर प्रनितिधी सभाले आफ्नो नियमावलीमा सभाको सुरुवात र अन्त्य सभामुखले गर्नेछ भनेर लेखेको छ । संविधानको ठाडो उलङ्घन भएको कयौँ बर्ष वित्दा पनि के हेरर बसेका छन् ? बरिष्ट अधिबक्ताहरु संबैधानिक अदालतको जिम्मेवारी खोई ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौ । साथै यसको रिट संबैधानिक अदालतमा छिटो भन्दा छिटो पुगोस भन्ने कामना गर्दछौ । प्रतिनिधी सभाको अधिवेसन यहि पौस ४ गते जेष्ठ सदस्यको अध्यतामा बस्ने भन्ने समाचार बाहिरिएपछि भिरबाट खसेजस्तै लाग्यो मलाई । तर संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हाम्रा अधिवक्तहरुलाई के लाग्यो खै । ५१ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधी पात्रको रुपमा हामी ३३ प्रतिशत महिलाहरु प्रदेश सभा र संघिय सभामा उपस्थित छौँ । तर हामी आफै पीडित भएको महशुस गरिरहेका छौँ । जब असमानता हुन्छ तब संघर्ष र विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । संविधानलाई हत्केलाले छोप्ने प्रयास कुनै ठाउँमा नहोस हामी सबै महिला जनप्रतिनिधीहरुको सुझाव हो । हिजो संविधान र कानुनमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बन्दुक उठायौँ । हरेक राष्ट्रिय आन्दोलनमा बलिदान ग¥यौँ । फेरी पनि पाएका अधिकारहरुलाई अभ्यासमा ल्याउनको लागि अर्को विद्रोहको सिर्जना गर्न नपरोस । सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये ३३ वटा स्थानीय तह महिलाका लागि सुनिश्चित गर्न सबै पार्टीहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । त्यसैगरी प्रदेश र संघमा पनि सुनिश्चित गरिनु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि आदरणिय दिदिबहिनीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु भने व्यवस्था जतिसुकै पल्ट बदलिए पनि अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन् । पुरुषबादले कोल्टो फेरेको छैन् । हाम्रो संघर्ष रोकिनु हुदैन । कहिले हामी बालविवाहको पीडाले रोयौँ, कहिले दाइजोको नाममा, कहिले देउकीको नाममा त कहिले बेचिएर रोयौ । कहिले बोक्सी त कहिले छाउपडी कहिले पाइटोकुवा विधुवा भएर रोयौँ । कहिले धेरै छोरी जन्माएर रोयौँ कहिले दासी र कमलरी भएर रोयौँ त कहिले लुटिएर बलत्कृत भएर रोयौँ । रोदन र बेदनाको आँशुले कहि पनि इतिहास लेखिएको छैन बरु इतिहास त संघर्ष बलिदान र रगतले लेखिएको हुन्छ । त्यसकारण आउने निर्वाचनमा हामीलाई दोश्रो श्रेणीमा मात्र स्थान दिईयो भने बहिष्कार गर्नु पर्छ । देशभरी त्यो वातावरण बनाउन एकचोटी सबैले कलम चलाउन जरुरी देखिएको छ । कलम पनि संघर्षको पहिलो हतियार हुनेछ ।