ललित सामन्त,चैत ३ दार्चुला । मानव अधिकार प्रबद्र्धन जिल्ला स्तरीय गोष्ठी सम्पन भएको छ । गृह मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको मानव अधिकार प्रबद्र्धन सम्बधि जिल्ला स्तरीय गोष्ठी सम्पन भएको हो । गृह मन्त्रालयका सह सचिव पुष्कर सापकोटाको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करविर बहादुर कार्कीको प्रमुख आर्थित्यता तथा जिल्ला न्यायदिश गिरीराज गौतमको विशिष्ट आर्थित्यतामा मानव अधिकार प्रबद्र्धन सम्बधि जिल्ला स्तरीय गोष्ठी सम्पन भएको हो ।
गोष्ठिमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले प्रत्याभुत गरिरहेका सेवाहरुको अवस्थाबारे समेत छलफल भएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका स्थानीय तह,कृषि, पशु घरेलु विकास लगायतका कार्यालयले दिइरहेका सेवाको अवस्थाको बारेमा समेत जानकारी लिइएको थियो ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु मानव अधिकारमैत्री बन्न नसकेकोले भन्दै यसबारे कार्यालय प्रमुख लगायत सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी भएको औल्याइएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्टले नेपालको विद्धमान कानुनले सिर्जना, संरक्षण र प्रवद्धन गरेका अधिकार प्रत्याभुत गर्न सरकारी कार्यालय कटिबद्ध रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रजिअ विष्टले नेपालले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम कटिबद्ध रुपले लागेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्लामा मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु हुने गरेकोले ति घटना न्युनिकरण गर्न सबै निकाय जिम्मेवारपुर्वक लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । महिला हिंसाका घटना पछिल्लो समयमा बढ्दै आएकोे र यस्तै अन्य क्षेत्रका घटनाहरुपनि दिनानु दिन बढदै गरेको र यसमा पनि सम्बधित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको गाष्ठीका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
अधिकारसम्बन्धी सन्धिद्वारा सिर्जित दायित्व पालना गर्न र अन्तरिम संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून एवम् नीतिद्वारा नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत अधिकारहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्न, मानव अधिकारका सार्वभौम मूल्य र मान्यतालाई रुपान्तरण गरी राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्न र मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्ने ध्येय कार्ययोजनाले राखेको छलफलमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा दार्चुृलाका स्थानीय तहका प्रमुख उप प्रमुख सरकारी तथा गौर सरकारी संघ संस्थाका जनप्रतिनिधिहरु सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सञ्चार कर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।